मुंबई एसआरए.
उप मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे उनके हाथों से आज बांद्रा स्थित स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में प्रतिनिधि रूप से कुछ पात्र लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां वितरित की गईं।
आज हमने एक बार फिर महायुति सरकार के कार्यकाल में सरकार द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय अभियान में भाग लेने वाले 95 निगमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने और प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एसआरए प्राधिकरण के सीईओ महेंद्र कल्याणकर को बधाई दी और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया।
सरकार ने हाल ही में एक नई आवास नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 35,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और इन घरों के निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी SRA Authority की भी होगी। इसलिए, इस अवसर पर उन्होंने आशा व्यक्त की कि आम आदमी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए और अधिक सक्रियता से कार्य किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर एसआरए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव नवीन सोना, विधायक दिलीप लांडे, शिवसेना विभाग प्रमुख कुणाल सरमालकर, राजीव वजाले के साथ ही शिवसेना पदाधिकारी और एसआरए प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
इब्राहिम अत्तार.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य कैबिनेट सदस्य उपस्थित थे।
कैबिनेट बैठक के निर्णय (सारांश)
राज्य की नई आवास नीति की घोषणाइसका आदर्श वाक्य है ‘मेरा घर, मेरे अधिकार’। इसमें 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो झुग्गी पुनर्वास से पुनर्विकास तक का एक व्यापक कार्यक्रम होगा। नीति में निम्न आय वर्ग के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है।
(आवास विभाग)
बायोमिथेनेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक संपीड़ित बायोगैस परियोजना स्थापित करने के लिए, मई। बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत देवनार में भूखंड महानगर गैस लिमिटेड (शहरी विकास विभाग) को रियायती दर पर पट्टे पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उद्योग विभाग (उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खान विभाग) के अंतर्गत जिन नीतियों की नीति अवधि समाप्त हो गई है, उनके अंतर्गत विभाग के पास लंबित प्रस्तावों का अनुमोदनवाशिम जिले के करंजा में वरिष्ठ स्तर का सिविल न्यायालय स्थापित करने का निर्णय। इस प्रयोजन के लिए कुल 28 पदों के सृजन तथा 1.76 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है।
(विधि एवं न्याय विभाग) रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी। सुलवाडे जामफल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना, तालुका शिंदखेड़ा, जिला धुले के लिए 5329.46 करोड़ रुपये। 52,720 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी
(जल संसाधन विभाग)
1.50 लाख रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी। अरुणा मीडियम प्रोजेक्ट, मौजे हेट, तालुका वैभववाड़ी, जिला सिंधुदुर्ग के तहत परियोजना के लिए 2025.64 करोड़। 5310 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी
(जल संसाधन विभाग)
पोशीर परियोजना, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़ की परियोजना को 6394.13 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।(जल संसाधन विभाग) शिलार तालुका, कर्जत जिला, रायगढ़ में परियोजना के लिए 4869.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
(जल संसाधन विभाग)
कैबिनेट का निर्णय
